
लखनऊ । उत्तर प्रदेश के मान्यता प्राप्त व अनुदानित मदरसों के साथ ही यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड को खत्म किये जाने सम्बंधी मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आगामी नौ जुलाई को होगी ।
देश के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी. वाई. चन्द्रचूड़ और दो अन्य जजों की तीन सदस्यीय पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी । बताते चलें कि हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में प्रैक्टिस कर रहे अधिवक्ता अंशुमान सिंह राठौर की ओर से हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में एक याचिका दायर की थी । इस याचिका पर सुनवाई करने के बाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने ने इस साल 22 मार्च को आदेश देते हुए यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असांविधानिक करार दिया ।