फतेहपुर । किसान मजदूर मोर्चा के पदाधिकारियों के द्वारा नहर कॉलोनी में दिया गया विशाल धरना

फतेहपुर । किसान मजदूर मोर्चा के पदाधिकारियों के द्वारा नहर कॉलोनी में विशाल धरना दिया गया । धरने के माध्यम से प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को किसान मजदूरों की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराना है तथा जनपद की समस्याओं का जिलाधिकारी एंव उपजिलाधिकारी स्वयं मांगो को निपटायें, समस्त मांगे ज्ञापन में बिन्दुबार दर्शायी गई है- किसान मजदूर आयोग का गठन हो तथा सवैधानिक दर्जा प्राप्त हो । केन्द्र सरकार ने पशुपालन, गाय भैंस, बकरी व भेड़ पालन को कृषि का दर्जा दे रखा है । पूरे भारत देश में पशुपालन का कार्य महिलाएं करती है तो महिलाओं को भी किसान सम्मान निधि की तरह सम्मान निधि धनराशि दी जाये भारत सरकार ने अपने घोषणा पत्र में एवं लाल किले से 26 जनवरी को कहा था कि हम किसानों की आय किसान के उत्पादन की दो गुना करें । अपने वादे के अनुसार इस प्रधानमंत्री अपने वादे को निभायें ताकि किसान को यह लगे कि हमारे प्रति प्रधानमंत्री की सोंच अच्छी है । केन्द्र में मौजूदा सरकार यदि किसानों के प्रति सोंच अच्छी है तो कीटनाशक दवाओं के रेट आधे किये जायें और खाद के रेट घटायें जायें । यूरिया 150 रू0 बोरी की जाये जैविक खाद के दाम आधे किये जायेंतथा डी०ए०पी० 600 रू0 प्रति बोरी की जाये तथा महंगे कृषि यंत्रों व कृषि कार्य हेतु ट्रैक्टर के भी दाम आधे रेट पर किया जाये । किसानों को यह लगे की हमारी सरकार हमारे प्रति अच्छी सोंच रखती है । प्रदेश सरकार के अन्तर्गत जितने भी थाने आते है । यदि गरीब आदमी अपनी समस्या लेकर थाने जाता है तो उनकी एफआईआर बिना पैसे के नहीं लिखी जाती है यह एक गंभीर समस्या है । इस समस्या को सरकार खत्म करे और गरीबों को न्याय दिलाने का काम करे तथा धन उगाही बन्द करायें ।

प्रदेश सरकार प्रत्येक जिले में संचालित मेडिकल कालेजों,इन्जीनियरिंग कालेजों व अन्य संस्थानों पर जो नियुक्तियां कर्मचारियों की होती है उन भर्तियों पर जिले के बच्चों को पहले प्राथमिकता दी जाये ।

प्रदेश सरकार के द्वारा जो ट्रैक्टरों में सवारियों को लाने ले पर जो बैन लगाया गया है उसे तत्काल प्रभाव से हटाया जाये ।यदि प्रतिबन्ध नहीं हटाया गया तो सरकार यह बताये कि क्या दुर्घटना बसों से नहीं होती या ट्रेनों से नहीं होती अगर इन साधनों से दुर्घटना होती है तो इन साधनों पर भी सवारियां ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाया जाये ।उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती सरकार में जो सफाई कार्यकर्ताओं की नियुक्ति हुई थी उसमें विभिन्न जाति के लोग सफाई कर्मी नियुक्त हुए थे । सफाई कर्मी कई गांवों की ग्राम सभाओं में सफाई करने नहीं जाते और वाल्मीकि समाज के लोगों को पैसा देकर सफाई का कार्य करवाते है । इनकी नियुक्ति सही नहीं है ।इनके ऊपर कार्यवाही की जायें । सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्था ठीक करायी जाये व दवायें बाहर से न लिखी जायें । मुख्यमंत्री के दिशानिर्देशों के बावजूद भी अनदेखी करते है ।
गरीबों के पास ग्रामीम स्तर पर अभी तक शौचालय की व्यवस्था नहीं हो पायी व अवासों की भी गरीबों के लिए व्यवस्था करायी जाये । विद्युत विभाग के द्वारा रीडिंग ज्यादा भेजकर घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं व ट्यूबवेल कनेक्शन जो किसानों के हैं । उनका ज्यादा बिल भेजकर उनका कनेक्शन काट दिया जाता है । परिवहन विभाग द्वारा आफिस व रोड़ में ट्रकों की इन्ट्री लेकर ओवरलोड चलाया जाता है । इसे तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाये तथा परिवहन विभाग के खिलाफ तत्काल कार्यावाही की जाये बाईपास जो बांदा सागर रोड जाने के लिए बनाया गया था । इस रोड़ में पुल बना था । जो रोड़ बनने के एक वर्ष बाद टूट गया और रोड़ भी क्षतिग्रस्त हो गयी है । इसकी लिखा पढ़ी हमने धरने के माध्यम से एक वर्ष पहले जो पूर्व जिलाधिकारी थे उनको अवगत कराया था । लेकिन इसमें कोई कार्यवाही नहीं की गई । दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जायें तथा रिकवरी की जाये और उन्हें जेल भेजा जाये ।

ब्लाकों में जो आंगनबाड़ियों को राशन ब्लाकों के माध्यम से भेजा जाता है । ब्लाकों में बैठे अधिकारी जब राशन की उठान होती है तो पाँच सौ रुपये प्रति आंगनबाड़ी लेते है जिसके कारण आगंनबाड़ी जो ग्रामसभाओं में नियुक्त है । सही तरीके से राशन नहीं बांटती है । और हेरा-फेरी करती है । इसकी जाँच हो और दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जाये । जनपद में मुफ्त में बांटे जाने वाली सेनेटरी नैपकिन्स स्पायर डेट की विद्यालयों में भेजी गयी । कुछ जगह नहीं भेजी गई । ये बिना बैच नम्बर की थी । इसकी जाँच हो इसमें जनपद के उच्च्चअधिकारी शामिल रहे । इसमें भारी घोटाले की जाँच हो तथा दोषी अधिकारियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जाए । तथा घोटाले में जो धन उगाही की गयी उसका पर्दाफाश किया जाये । नहीं तो संगठन के लोग इस मामले को मुख्यमंत्री टेबल पर ले जायेगे । ग्राम सभा गंगौली में चन्द्रभान फौजी ने चकमार्ग को लगभग 40 वर्षों से पूरी तरह से प्रतिबन्धित कर रखा है । चकमार्ग को तत्काल प्रभाव से कब्जा मुक्त कराया जाये ।