कर्नाटक । राज्य सरकार ने अवैध रूप से वोटरों के नाम हटाने की शिकायत की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) की गठित, पूरे राज्य में होगी जांच
Arun Kumar Hardainiya (Chief Editor)
1 min read
कर्नाटक । राज्य सरकार ने अवैध रूप से वोटरों के नाम हटाने की शिकायत की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) बनाई है । यह जांच सिर्फ़ आलंद विधानसभा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि पूरे राज्य में होगी ।
सरकार के आदेश में एडीजीपी बीके सिंह को एसआईटी का प्रमुख बनाया गया है । बीके सिंह इससे पहले गौरी लंकेश हत्या मामला और प्रज्वल रेवन्ना बलात्कार मामले को देख चुके हैं ।
टीम को पूरे राज्य में वोटर हटाने के सभी मामलों की जांच करने को कहा गया है । आदेश में यह भी कहा गया है कि एसआईटी को इंडियन सिविल सिक्योरिटी कोड की धारा 2 (यू) के तहत पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है ।
यह आदेश तब आया है । जब कुछ दिन पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बताया था कि चुनाव आयोग ने सीआईडी के पत्रों का जवाब नहीं दिया है ।
आलंद के चुनाव रिटर्निंग ऑफ़िसर की ओर से पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाने के बाद सीआईडी ने डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन पोर्ट्स मांगे थे ।
एसआईटी में सीआईडी के आईपीएस अधिकारी सईदुलु अदावत और शुभावित को भी शामिल किया गया है ।
About The Author
