Madhya Pradesh News : विकास कार्यों को पूरा करने के लिए बाजार से 10 हजार करोड़ का कर्ज उठाएगी सरकार

भोपाल (राज्य ब्यूरो) । विकास कार्यों को पूरा करने और अन्य आर्थिक गतिविधियोें के लिए राज्य सरकार अगले तीन माह में बाजार से 10 हजार करोड़ रुपये का कर्ज उठाएगी । इनमें सड़क, पुल-पुलियों के निर्माण, विभिन्न उद्देश्य से भवनों के निर्माण शामिल हैं ।

इसके अलावा राज्य सरकार चुनाव से पहले वृद्धावस्था, सामाजिक सुरक्षा सहित अन्य पेंशन योजनाओं की राशि बढ़ाने पर भी विचार कर रही है । वर्तमान में इन पेंशनभोगियों को प्रति माह छह सौ रुपये पेंशन दी जा रही है । कांग्रेस के वादों की हवा निकालने के लिए सरकार रसोई गैस से मिलने वाले टैक्स में कटौती कर प्रदेश की जनता को भी राहत दे सकती है । इस पर भी अंदरखाने में चर्चा शुरू हो गई है ।

राज्य सरकार विकास पर्व मना रही है । इसके अंतर्गत विभिन्न जिलों और शहरों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोड-शो कर रहे हैं । इस दौरान स्कूल ,कालेज, पंचायत भवन सहित अन्य कार्यों का लोकार्पण किया जा रहा है, तो नए कार्यों के लिए भूमिपूजन भी किया जा रहा है ।

विधानसभा चुनाव से पहले इन कार्यों का निर्माण प्रारंभ किया जाना है । इसे देखते हुए बाजार से 10 हजार करोड़ रुपये कर्ज लेने की तैयारी शुरू हो गई है । वित्त विभाग इस काम में जुट गया है । जुलाई से सितंबर तक यह राशि बाजार से उठाई जा सकती है ।

पेंशन राशि में वृद्धि की संभावना

चुनाव से पहले राज्य सरकार पेंशनभोगियों को भी साधने की तैयारी कर रही है । जानकार बताते हैं कि वृद्धावस्था, सामाजिक सुरक्षा, परित्यक्ता, कल्याणी एवं दिव्यांगजन सहित अन्य पेंशन की राशि बढ़ाने पर विचार चल रहा है । वर्तमान में पेंशनभाेगियों को छह सौ रुपये महीने पेंशन दी जा रही है । कमलनाथ सरकार ने वर्ष 2019 में पेंशन राशि तीन सौ से बढ़ाकर छह सौ रुपये महीना की है । सरकार बनने से पहले कांग्रेस ने पेंशन राशि एक हजार रुपये महीना करने की घोषणा की थी । जिसे अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था । बता दें कि प्रदेश में 45 लाख पेंशनभागी हैं ।

रसोई गैस में छूट देने की तैयारी

जानकार बताते हैं कि चुनाव से पहले राज्य सरकार रसोई गैस पर लगने वाला टैक्स कम कर सकती है । ऐसा करके कांग्रेस के चुनावी वादों की हवा निकालने की कोशिश है । इस पर अंदरखाने में मंथन चल रहा है ।

कांग्रेस ने वादा किया है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी, तो रसोई गैस पांच सौ रुपये प्रति सिलेंडर की दर से दी जाएगी । वर्तमान में घरेलू रसोई गैस पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगता है । इसमें से ढाई प्रतिशत केंद्र और ढाई प्रतिशत राज्य को मिलता है । जबकि कामर्शियल रसोई गैस पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता है ।