
लखनऊ (उत्तर प्रदेश) । योगी सरकार किसानों को लाभ देने के लिए प्रदेश में आधार की तर्ज पर किसान कार्ड बनवाने जा रही है । इसके लिए 1 जुलाई से पूरे देश में किसान रजिस्ट्री की शुरुआत होने जा रही है । इसमें किसान का आधार नंबर, खेत का रकबा, खसरा नंबर आदि का डिटेल दर्ज किया जाएगा । इसके बाद एक किसान नंबर जारी होगा । इस नंबर के जरिए ही संबधित किसान का पूरा डिटेल देखा जा सकेगा । रजिस्ट्री का काम खत्म होने के बाद किसान कार्ड बनाया जाएगा ।
किसान रजिस्ट्री शरू करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य
रजिस्ट्री से मिलने वाले नंबर के जरिए ही दिसंबर से पीएम किसान सम्मान निधि सहित अन्य योजनाओं का लाभ दिया जाएगा । कृषि विभाग का दावा है कि पूरे प्रदेश में एक साथ किसान रजिस्ट्री शरू करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है । केंद्र सरकार की ओर से एग्रीस्टैक (कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा) विकसित करने की योजना के तहत किसान रजिस्ट्री शुरू की जा रही है । केंद्र सरकार की ओर से तैयार कराए गए मोबाइल एप पर प्रदेश के हर किसान का पूरा विवरण दर्ज किया जाएगा । इसके लिए 1 जुलाई से 31 जुलाई तक हर गांव में शिविर लगेंगे । इसमें दो कर्मचारी रहेंगे । ये गांव में रहकर संबंधित किसान का नाम,पिता का नाम, स्वामित्व वाले सभी गाटा संख्या, सह खातेदार होने की स्थिति में गाटे में किसान का अंश, मोबाइल नंबर,आधार नंबर, ई केवाईस विवरण आदि दर्ज करेंगे । किसी प्रकार के स्वामित्व हस्तांतरण होने पर किसान रजिस्ट्री में बदलाव किया जा सकेगा । इसमें किसान के हर गाटे में दो सत्र में बाई जाने वाली फसल का विवरण भी शामिल किया जाएगा ।