फतेहपुर । ठगी पीड़ित ने धरना देकर सीएम व पीएम को भेजा ज्ञापन

फतेहपुर । ठगी पीड़ित जमकर्ता परिवार ने नहर कॉलोनी में धरना देकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा ।

उन्होंने अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन एवं अन्य अधिकारीयों द्वारा विधि का पालन न करने और ठगी पीडितों का भुगतान न करने के विरुद्ध अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन सत्याग्रह के माध्यम से संसद ने सर्वसम्मति से वर्ष 2019 में अनियमित जमा योजनायें पाबंदी कानून 2019 (वैनिंग ऑफ अनरेग्युलेट डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019) बनाकर ठग कम्पनीज एवं ठग सोसाइटीज में डूबी हुई । जमा राशि को पीडित आवेदक को 180दिन में जमाराशि के दो से तीन गुणा वापस दिलाने का कानूनी अधिकार दिया था । अमाधन की वापसी हेतु संसद और सरकार ने देश भर में विशेष न्यायालय सक्षम अधिकारी सहायक सक्षम अधिकारी और अन्य नोडल एजेंसीज का चयन एवं नियुक्ति की थी और कानून बनाकर जनता को यह विश्वास दिलाया था कि सरकार उनका डूबा हुआ या ठगा गया । धन वापस करेंगी और दोषी संचालको को दण्डित करेंगी ।

समयबद्ध कानून के लागू होने के 5 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी बहुत से राज्यों एवं जिलों में संघ या राज्यों ने एक्ट 2019 के अंतर्गत पीड़ितों से न आवेदन आमंत्रित किए न आवेदन लेने के बाद उनका धन विधिसम्मत रूप से वापस किया ।

जो करोड़ों नागरिकों के साथ अन्याय है और इसका प्रतिकार करना हमारा धर्म है अधिकार है । यह स्थाई अधिनियम है और इसके अंतर्गत नियुक्त सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी को स्थाई रूप से सुनवाई करनी है । जो पांच वर्ष में अभी तक आरम्भ ही नहीं हुई है । लाखों आवेदनों पर आजतक नोटिस तक जारी नहीं किये गए हैं । भुगतान न होने के कारण निवेशक और कथित एजेंट साथियों में आपसी तनाव बना हुआ है । जिस वजह से लाखों परिवारों के समक्ष भूखों मरने की भी स्थिति बन गई है ।

लोकतंत्र के मंदिर संसद सरकार और कानून की गरिमा को बचाने के लिए हमारे क्षेत्र में उपरोक्त कानून के अंतर्गत भुगतान शिविर लगवा कर ठगी पीड़ितों की जमा राशि का भुगतान अविलम्ब कराएं और दोषी अधिकारियों को दण्डित करवाकर उनके मन में कानून के प्रति सम्मान करने की भावना पैदा करें । ताकि देश में विधि के विरुद्ध काम करने वाले बेईमान अधिकारीयों में कानून का शासन का संसद का भय बना रहे ।

ठगी पीड़ितों का भुगतान, क्षतिपूर्ति और निर्दोष एजेंट्स को सुरक्षा सम्मान न्याय अविलम्ब सुनिश्चित करवाने और दोषी अधिकारियों एवं ठगों के विरुद्ध सख्त कानूनी कारवाई करवाने के मांग है । प्रमुख मांगो में भुगतान की गारंटी के अधिकार कानून अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 प्रत्येक ठगी पीड़ित निवेशक की जमाराशि का दो से तीन गुणा भुगतान तुरंत करें । बेरोजगार निर्दोष एजेंट्स को सुरक्षा सम्मान रोजगार और पुनर्वास का अधिकार दें । भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 के तहत प्रत्येक ठग बेईमान को मृत्युदंड देकर पावन पवित्र हिंदुस्तान को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने में सहयोग प्रदान करें ।