फतेहपुर । ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने सात सूत्रीय ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम डीएम कार्यालय पहुंचकर सौंपा

फतेहपुर । ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उप्र के जिलाध्यक्ष के के तिवारी के नेतृत्व में मंगलवार को संगठन से जुड़े पत्रकार साथियों के साथ सात सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी कार्यालय में पहुँच ज्ञापन सौंपा । ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उप्र फतेहपुर के जिलाध्यक्ष ने बताया कि संगठन के प्रांतीय आहृवान पर कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नाम संबोधित सात सूत्रीय ज्ञापन कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय जाकर दिया गया ।

मांग पत्र में ग्रामीण अंचल के पत्रकारों के सामने तरह-तरह की समस्याएं होती हैं । जिनका समाधान नहीं हो पाता । सात सूत्रीय मांग अंतर्गत राज्य मुख्यालय लखनऊ में शासन की ओर से कार्यालय हेतु भवन का आवंटन किया जाए । जिससे सुदूर जनपदों से आने वाले पत्रकारों को रूकने तथा प्रदेश स्त्तरीय बैठक करने की समस्या हल हो ।

सुजान सिंह गौतम ने कहा कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों की तरह ही ग्रामीण पत्रकारों को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जाए जिससे स्वयं और उनके परिवार कैशलेस इलाज करा सकें । इस योजना में सिर्फ अखबार कार्यालयों में कार्यरत संवाददाताओं को शामिल किया जाए । जिनकी सूची जिला सूचना कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है ।

वहीं अमरजीत सिंह ने कहा कि ग्रामीण पत्रकारों को शासन स्तर से बीमा योजना में शामिल किया जाए साथ ही लंबे समय से आंचलिक पत्रकारिता कर रहे 60 वर्षीय बुजुर्ग ग्रामीण पत्रकारों को पेंशन योजना का लाभ दिया जाए उनकी सूची भी जिला सूचना कार्यालय के माध्यम से तैयार हो,पत्रकारों के विरुद्ध फर्जी मुकदमे दर्ज करने से पहले पुलिस प्रशासन राजपत्रित अधिकारी से जांच कराया जाए ताकि पत्रकारों के उत्पीड़न को रोका जा सके ।

राज्य,जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त पत्रकार स्थाई समिति की भांति तहसील स्तर पर भी प्रशासनिक अफसरों के साथ ग्रामीण पत्रकारों की नियति बैठक कराई जाए । शासन के निर्देशानुसार ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के सभी संबंधित तहसील अध्यक्षों को इसमें अनिवार्य रूप से शामिल करना समय की मांग होगी तथा प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना में मृत पत्रकार को किसान बीमा योजना की तरह तत्काल पांच लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाए । इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री राहत कोष से 20 लाख रुपये की आर्थिक मदद की जाए । ताकि शोकग्रस्त परिवार को संकट की घड़ी में सहारा मिल सके । इसकी सूची भी जिला सूचना कार्यालय से तैयार की जाए ।