नई दिल्ली । कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के यूपीआई पर एमडीआर लगाए जाने से जुड़े आरोपों पर केंद्रीय वित्त मंत्री का जवाब

नई दिल्ली । देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर विपक्ष संसद में रचनात्मक ढंग से भाग लेता, तो इन मुद्दों पर सदन के भीतर चर्चा हो सकती थी ।

जिस पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लगाए जाने से जुड़े आरोपों पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया है ।

निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा “अफवाह फैलाने से पहले, जयराम रमेश जी, कृपया इन इन पॉइंट्स पर ध्यान दें ।”

उन्होंने कहा “एमडीआर केवल व्यापारियों (मर्चेंट्स) पर लागू होता है,आम उपभोक्ताओं पर नहीं, इससे बैंक और फिनटेक कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और सुरक्षा पर अधिक निवेश कर सकेंगी, जिसका लाभ सभी यूपीआई यूजर्स को मिलेगा ।”

वित्त मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि यूपीआई पर एमडीआर लागू करने को लेकर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है ।

उन्होंने कहा कि इस पर निर्णय एनसीपीआई की यूपीआई एवं सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी करेगी और यह प्रक्रिया तभी आगे बढ़ेगी,जब संसद टैक्सेशन एंड अदर लॉज़ (संशोधन) विधेयक 2026 पारित करेगी ।

सीतारमण ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर विपक्ष संसद में रचनात्मक ढंग से भाग लेता, तो इन मुद्दों पर सदन के भीतर चर्चा हो सकती थी ।

इससे पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया था कि टैक्सेशन एंड अदर लॉज़ (संशोधन) विधेयक, 2026 यूपीआई लेनदेन को शुल्क-मुक्त रखने वाली व्यवस्था को खत्म करने का रास्ता खोलता है और भविष्य में यूपीआई सहित डिजिटल भुगतान पर एमडीआर लगाए जाने की आशंका पैदा करता है ।