कानपुर । लोक निर्माण विभाग के अभियन्ता मुख्यमंत्री के सख्त आदेश की परवाह नहीं कर रहें हैं । मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव द्वारा निर्देश जारी किए गए थे कि तीन वर्ष से एक ही पटल पर कार्यरत कार्मिकों का पटल अनिवार्य रूप से बदल दिया जाए । अधिकारियों ने पटल परिवर्तन के आदेश दिखावे के लिए जारी तो कर दिया पर उसका अनुपालन नहीं करा रहे हैं । कई कार्यालयों में कागजों में पटल परिवर्तन के उपरान्त आज भी पुराने कार्मिक उसी पटल पर कार्य कर रहे हैं ।
दूसरी ओर स्थानांतरित किए गए कई सहायक अभियंता एवं अवर अभियन्ता तथा लिपिकों को एक माह बाद भी अधिकारियों ने कार्यमुक्त नहीं किया है जबकि मुख्यालय से कार्यमुक्त करने हेतु एक सप्ताह का समय दिया गया था । ऐसा लगता है कि लोनिवि के अधिकारियों को मुख्यमंत्री का भी भय नहीं है और वे अपनी मनमानी आज भी कर रहे हैं ।
