
बीजेपी नेता वरुण गांधी ने मोदी सरकार के ‘हर घर तिरंगा’ अभियान पर सवाल खड़े करते हुए एक वीडियो ट्वीट किया है । उन्होंने अपनी ही सरकार पर आरोप लगाया है कि इससे ग़रीबों पर बोझ डाला जा रहा है ।
आजादी की 75वीं वर्षगाँठ का उत्सव गरीबों पर ही बोझ बन जाए तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा।
राशनकार्ड धारकों को या तिरंगा खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है या उसके बदले उनके हिस्से का राशन काटा जा रहा है।
हर भारतीय के हृदय में बसने वाले तिरंगे की कीमत गरीब का निवाला छीन कर वसूलना शर्मनाक है। pic.twitter.com/pYKZCfGaCV
— Varun Gandhi (@varungandhi80) August 10, 2022
ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि राशन कार्ड धारकों को या तिरंगा ख़रीदने पर मजबूर किया जा रहा है या उसके बदले उनके हिस्से का राशन काटा जा रहा है । हर भारतीय के दिल में बसने वाले तिरंगे की क़ीमत, ग़रीब का निवाला छीन कर वसूलना शर्मनाक है ।
हर घर तिरंगा अभियान के तहत केंद्र सरकार लोगों को 13 अगस्त से 15 अगस्त तक झंडा फहराने के लिए प्रोत्साहित कर रही है । अभियान के तहत लोगों से वर्चुअल रूप से वेबसाइट पर तिरंगे के साथ सेल्फी पोस्ट करने के लिए भी कहा गया है ।
वीडियो में एक व्यक्ति कह रहा है कि मेरे पास तिरंगा झंडा ख़रीदने के लिए पैसे नहीं है उसके बाद भी मुझे ख़रीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है ।
उसी वीडियो में राशन डीलर का कहना है कि उन्हें ऊपर से आदेश हैं कि झंडा नहीं ख़रीदने वालों को राशन नहीं देना है । उन्होंने कहा है कि जो राशन ले रहा है उसके लिए झंडा लेना ज़रूरी है । ये झंडा 20 रुपए का है ।
वहीं एक महिला बता रही हैं सरकारी राशन की दुकान पर डीलर ने झंडा देने के नाम पर पांच किलो राशन काट लिया है ।
करनाल जिले के हेमदा गांव में बिना तिरंगा लिए राशन नहीं देने के मामले में जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रक ने डिपो धारक के खिलाफ कार्रवाई की है। डिपो धारक की राशन सप्लाई तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दी गई है। यह कार्रवाई PDS कंट्रोल आर्डर-2009 के तहत की गई है। pic.twitter.com/259oEBSy92
— DPR Haryana (@DiprHaryana) August 10, 2022
दूसरी ओर हरियाणा के सूचना निदेशालय ने ट्वीट कर बताया है कि करनाल ज़िले के हेमदा गांव में बिना तिरंगा लिए राशन नहीं देने के मामले में ज़िला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रक ने डिपो धारक के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है । डिपो धारक की राशन सप्लाई तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दी गई है । यह कार्रवाई PDS कंट्रोल आर्डर-2009 के तहत की गई है ।