फतेहपुर । डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसिएशन ने सीएमओ कार्यालय पर दिया एक दिवसीय धरना

फतेहपुर । डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में आज पूर्व निधर्धारित कार्यक्रमानुसार डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसिएशन जनपद शाखा द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय पर एक दिवसीय कार्य धरना दिया गया । धरने पर उपस्थित फार्मेसिस्ट संवर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रदेश में कार्यरत फार्मेसिस्टो एवं संवर्ग में उच्च पदों के वेतनमान पद योग्यता एवं कार्यदायित्व के अनुरूप प्रदान न किये जाने पर रोष व्यक्त किया । धरने पर उपस्थित फार्मेसिस्ट समुदाय ने पदनाम परिवर्तित किये जाने औषधियों का नुस्खा लिखने का अधिकार दिये जाने पदों के सृजन के मानक में संशोधन किये जाने सहित संवर्ग की अन्य लंम्बित माँगों को शीघ्र पूरा किये जाने की सरकार से माँग की ।

उपस्थित फार्मेसिस्ट समुदाय ने इस बात पर तीव्र आक्रोश व्यक्त किया कि शासन एवं महानिदेशालय स्तर पर अधिकारियों की उदासीनता के कारण लम्बे समय से संगठन से वार्ता नहीं की जा रही है । जिस कारण समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है ।

धरने पर उपस्थित फार्मेसिस्ट समुदाय ने यह निर्णय लिया कि डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसिएशन उ०प्र० के 24 सूत्रीय मांग पत्र पर यदि सकारात्मक निर्णय लेकर शासनादेश निर्गत नहीं किये जाते है तो जनपद के फार्मेसिस्ट संवर्ग के समस्त अधिकारी /कर्मचारी प्रान्तीय नेतृत्व के आह्वाहन पर निम्न कार्यक्रम के अनुसार आंदोलनरत रहेगें । 22 दिसम्बर 2024 से 25 दिसम्बर 2024 तक प्रत्येक जनपद में सांसद/विधायकों को मुख्यमंत्री को सम्बोधित मांगो का ज्ञापन सौंपा जायेगा । 02 व 03 जनवरी 2025 को प्रत्येक मण्डल मुख्यालय पर अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के कार्यालय पर एक दिवसीय धरना देकर मुख्यमंत्री को सम्बोधित मांगो का ज्ञापन सौंपा जायेगा ।

31 जनवरी 2025 को प्रदेश भर के फार्मेसिस्ट संवर्ग के अधिकारी/ कर्मचारियों द्वारा महानिदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उ०प्र० लखनऊ पर धरना देकर प्रदर्शन किया जायेगा एवं धरना स्थल पर ही अग्रिम आंदोलन की घोषणा की जायेगी । डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसएशन जनपद शाखा फतेहपुर उ०प्र० के यशस्वी मुख्यमंत्री से अनुरोध करती है कि डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसिएशन उ० प्र० के माँग पत्र पर निर्णय लेकर शासनादेश जारी करवाने की कृपा करे अन्यथा की दशा में होने वाले आंदोलन की पूर्ण जिम्मेदारी शासन/महानिदेशालय की होगी ।