प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला : राज्यकर्मियों के लिए 1 अप्रैल से मानव संपदा पोर्टल अनिवार्य
Rakesh Kumar Bureau Chief (Uttar Pradesh)
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प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल से राज्यकर्मियों के लिए मानव संपदा पोर्टल पर एपीआर (वार्षिक संपत्ति विवरण), एसीआर (वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट) और छुट्टी के लिए आवेदन को अनिवार्य कर दिया है ।
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अब सर्विस बुक भरने,वेतन आहरण,कार्यग्रहण,कार्यमुक्ति जैसी सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन ही की जाएंगी । राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय तय करने और कर्मचारियों की लंबित मांगों पर जल्द निर्णय लेने की मांग की है । मुख्य सचिव ने बताया कि इस संबंध में जल्द ही प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जाएगा ।
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